Government Schemes For Farmers: किसानों की आय को बढ़ाती है सरकार की ये 5 खास योजनाएं

Government Schemes For Farmers: किसानों की आय को बढ़ाती है सरकार की ये 5 खास योजनाएं

Government Schemes for Farmers: केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की है। केंद्र सरकार कृषि कल्याण के लिए देशभर में योजनाएं चला रही है इनमें से कुछ योजना ऐसी है जिसके तहत किसानों को कई तरह के फायदे मिलते हैं, लेकिन देश में कई किसान ऐसे हैं जिनको इन सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती है और वह इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं।

आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से सरकार की कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताएंगे जो किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, इन योजना में आवेदन करके किसान सरकार की ओर से मिलने वाली मदद का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किसान कल्याण वाले इन 5 योजनाओं के बारे में। 

Government Schemes For Farmers

Government Schemes For Farmers

भारत सरकार के पास किसानों के लाभ के लिए कई योजनाएं हैं। इनमें से कुछ योजनाएं हैं:

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) 

सबसे पहली बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, इस योजना की शुरुआत साल 2018 में हुआ था, इस योजना के तहत किसानों को DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को किस्त के रूप में सालाना ₹6000 दिया जाता है। 

पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) 

इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी में सोलर पैनल पंप दिया जाता है, जिससे किसान खेती करते वक्त सिंचाई कर सकें, सोलर पैनल लगाने के बाद किसानों को दो तरह के फायदे मिलते हैं एक तो वह बिजली के बजाय सोलर पैनल से पंप चला सकते हैं और दूसरा वह अतिरिक्त उत्पादन किए बिजली को ग्रिड में बेच भी सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। 

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme)

आजकल क्रेडिट कार्ड बिजनेसमैन के पास अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसानों के लिए भी सरकार ने शुरू की है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा संचालित की जाती है, इस योजना के तहत 4 फ़ीसदी ब्याज दर पर 3 लाख तक का ऋण बैंक से लिया जा सकता है। 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)

इस योजना की शुरुआत साल 2016 में किया गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान का आर्थिक मदद सरकार से प्राप्त होती है, बारिश, तूफान या बाढ़ से होने वाले नुकसान का मुआवजा सरकार देती है इस योजना के तहत। सरकार की ओर से हाल ही में फसल बीमा योजना के लिए बजट को पहले से बढ़ाया गया है और अब 15500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

डेहरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट योजना (Dairy Entrepreneurship Development Scheme)

इस योजना की शुरूआत किसानों की आय को बढ़ाने के लिए की गई थी, इस योजना के तहत नाबार्ड बैंक से 7 लाख तक का लोन मिलता है। लोन अमाउंट पर आपको सरकार की ओर से 33% तक सब्सिडी मिलती है, किसानों को खेती के साथ-साथ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, ताकि वह खेती के साथ-साथ पशुपालन और डेयरी बिजनेस को भी आगे ले जाए और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। 

नीचे भी पढ़ें:

FAQs – Government Schemes For Farmers

What are the central government schemes for farmers?

1. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
2. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
3. Dairy Entrepreneurship Development Scheme
4. Kisan Credit Card Scheme
5. PM Kusum Yojana

Which scheme is introduced by government to benefit farmers?

The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is an insurance scheme introduced by the government to benefit farmers. Under this scheme, farmers are provided with financial assistance in the form of insurance cover in case of crop failure due to natural calamities. The scheme covers both pre- and post-harvest risks, and also provides for an optional buy-back of insurance cover for post-harvest risks.

How can I get agriculture subsidy in India?

To be eligible for subsidies, farmers typically need to meet certain criteria, such as owning a certain amount of land or having a minimum level of income. The Indian government provides agricultural subsidies through various ministries and agencies, including the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, the Department of Agricultural and Cooperation, and the Department of Animal Husbandry, Dairying, and Fisheries. Farmers can apply for subsidies through these ministries and agencies.

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