PM Gramin Ujala Yojana: भारत में प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना (PM Gramin Ujala Yojana) को 7 साल पूरे हो चुके हैं, इस योजना (PM Gramin Ujala Yojana) के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सभी परिवारों को तीन से चार एलईडी बल्ब (LED Bulb) मिलते हैं कम से कम कीमत में, आपको बता दे पीले बल्ब से बिजली की खपत ज्यादा होती है, इसलिए केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा ग्रामीण इलाकों में LED Bulb वितरण किया जा रहा है सिर्फ 10 रुपए में।
बता दे इस PM Gramin Ujala Yojana को अब 7 साल पूरे हो चुके है। इस PM Gramin Ujala Yojana को बिजली की खपत को बचाने के लिए सरकार द्वारा Launch किया गया है, और सबसे पहले पांडुचेरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था जिसे अब देश के कई राज्यों में जारी किया गया है।
क्या है ग्रामीण उजाला योजना ? (What is Grameen Ujala Yojana)
सरकार इस चुनावी मौसम में एक से बढ़कर एक लुभावनी योजनाएं जनता को सुपुर्द करती चली जा रही है। ऐसी ही एक बेहद खूबसूरत योजना लेकर आई है जिसमे पीले बल्ब से छुटकारा मिलेगा। यह योजना खास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है।
जिसके अंतर्गत 5W, 7W, 9W के LED बल्बो का वितरण करेगी । जिसकी मार्केट में कीमत 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक है वह LED बल्ब ग्रामीणों को मात्र 10 रुपए में वितरित किया जाएगा। किसानों के खर्च एवं आय को ध्यान में रखते हुए इस LED बल्ब (LED Bulb) की कीमत मात्र 10/- रुपया रखी गई है। ग्रामीण उजाला योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं में सम्मिलित है।
Key Highlights Of प्रधान मंत्री ग्रामीण ऊजला योजना2022
प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना के तहत दस रुपये की लागत से ग्रामीण परिवारों को एलईडी बल्ब दिए जाएंगे।
इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार को तीन से चार एलईडी लाइटें मिलेंगी।
सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड 2022 में पीएम ग्रामीण उजाला योजना शुरू करेगी।
वाराणसी, आरा, नागपुर, वडनगर और विजयवाड़ा सभी इस कार्यक्रम के प्रगतिशील कार्यान्वयन को देखेंगे।
अप्रैल तक यह कार्यक्रम पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा।
ग्रामीण उजाला योजना के माध्यम से 15 से 20 अरब प्राप्तकर्ताओं को 60 अरब एलईडी लाइटों की आपूर्ति की जाएगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना 2022 की बदौलत लगभग 9325 करोड़ यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी।
इस योजना के कारण 76.5 मिलियन टन वार्षिक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
इस कार्यक्रम से सालाना 50,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
प्रधान मंत्री ग्रामीण उजाला योजना को लागू करने के लिए संघीय या राज्य सरकारों से किसी भी धन की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना को ईईएसएल द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
इस योजना की लागत की भरपाई के लिए कार्बन क्रेडिट में ट्रेडिंग का उपयोग किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना ग्रामीण निवासियों के बीच ऊर्जा दक्षता के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी।
यह कार्यक्रम आपके बिजली बिल को कम करेगा।
इस योजना से जनता के पैसे की बचत होगी।
PM Gramin Ujala Yojana’s Objectives
ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता ग्रामीण उजाला योजना का प्राथमिक लक्ष्य है। इस प्लान के साथ सिर्फ दस रुपये में एक एलईडी मिलेगी। नतीजतन, पैसा और बिजली की खपत दोनों कम हो जाएगी। ग्रामीण उजाला योजना 2022 ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को आगे बढ़ाएगी और उनके जीवन स्तर को ऊंचा करेगी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने, ग्रामीण निवासियों के बीच ऊर्जा दक्षता जागरूकता बढ़ाएगा।
Pradhan Mantri Gramin Ujala Yojana – Target Population
तीन साल में 770 मिलियन एलईडी लाइटें बदली जानी हैं।
वार्षिक ऊर्जा बचत अनुमानित: 105 बिलियन KWH
20,000 मेगावाट के पीक लोड में कमी का अनुमान है।
वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 79 मिलियन टन CO2 के कम होने की उम्मीद है।
Important Documents
Photocopy Of Electricity Bill
Photo Id Proof
Address Proof
Passport Size Photograph
Ration Card
Mobile Number
I Certificate
Aadhar Card
एलईडी बल्ब पर्यावरण दूषित होने से बचाता है (LED bulb protects the environment from contamination)
एलईडी बल्ब के प्रयोग से प्रदूषण और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में हर साल तीन 3.87 करोड़ टन CO2 की कमी होती है, सरकार ने भारत में दुनिया भर से सबसे ज्यादा एलईडी बल्ब वितरण करने की प्रोग्राम चला रखी है।
मेक इन इंडिया एलईडी बल्ब (Make in India LED bulb)
मेक इन इंडिया एलईडी बल्ब (Make in India LED Bulb) सबसे कम दाम में उपलब्ध किया जा रहा है सरकार द्वारा, बिजली की खपत को बचाते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों की मदद भी की है बिजली की खपत को घटाकर।
कब शुरू हुआ था ये योजना (When was this Scheme Started)
आपको बता दे साल 2015 के 5 जनवरी को इस PM Gramin Ujala Yojana की शुरुआत की गई है, सरकार द्वारा जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना (Pradhan Mantri Gramin Ujala Yojana) रखा गया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को केवल 10 रुपए में LED Bulb वितरण किए जा रहे है, बता दे हर परिवार में तीन से चार बल्ब दिए जाते हैं। केंद्र सरकार (Central Government) के इस Gramin Ujala Yojana के तहत देश में करीब 20 से 25 करोड़ लोगों को 60 करोड़ LED दिए जाएंगे।
क्यों चलाई जा रही है यह योजना (Why is this Scheme being Run)
इस Gramin Ujala Yojana के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर से पीले Bulb हटाकर Led Bulb लगवा रही है ताकि बिजली की खपत कम हो, और सीधे ग्राहक को भी लाभ हो। इससे पहले CESL ने साल 2021 में 1 दिन में 10 लाख से भी ज्यादा बल्ब वितरण करने का लक्ष हासिल किया था।
आपको बता दे इन बल्ब पर आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी, आपको बता दें यह योजना उत्तर प्रदेश तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चलाई जा रही है। इस योजना से सरकार हर साल बिजली विभाग में 250 करोड़ रुपए की बचत कर पाएगी, इस योजना को 2022 के 31 मार्च तक चलाया जाएगा।
ग्रामीण उजाला योजना से लाभ (Benefits of Gramin Ujala Yojana)
प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना (Pradhan Mantri Gramin Ujala Yojana) से सबसे बड़ा लाभ बिजली की बचत और पर्यावरण में शांति है। इस योजना (Scheme) से जो प्रत्येक वर्ष बिजली की खपत होती है उसकी बचत होगी । सरकार हर साल 71,99,86,373,28 यूनिट बिजली सिर्फ ग्रामीण इलाकों में खर्च कर देती है । इसका कई गुना फैक्ट्रियों एवं शहरों में बिजली की खपत होती रहती है। सरकार की ग्रामीण उजाला योजना (Gramin Ujala Yojana) से निम्नलिखित लाभ होंगे –
पीएम ग्रामीण उजाला योजना (PM Gramin Ujala Ujala Yojana) से प्रत्येक गांव में बिजली एवं LED Bulb के जरिए सफेद रोशनी की व्यवस्था का लाभ होगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना के तहत दस रुपये की लागत से ग्रामीण परिवारों को एलईडी बल्ब दिए जाएंगे।
इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार को तीन से चार एलईडी लाइटें मिलेंगी।
सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड 2022 में पीएम ग्रामीण उजाला योजना शुरू करेगी।
उजाला योजना (Ujala Yojana) का दूसरा बड़ा लाभ पीले बल्बों द्वारा उत्सर्जित कार्बन को कम करना एवं आंखों की रोशनी को जल्दी से जाने से बचाएगा।
ग्रामीण उजाला योजना (Gramin Ujala Yojana) से प्रत्येक वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए की बचत होगी।
सभी ग्रामीणों को मीटर लगवाकर सभी को LED बल्ब लगवाकर सभी के घरों में सफेद रोशनी होगी । यह LED Bulb मात्र 10 रुपए में प्रोवाइड कराया जाएगा।
योजना के आरंभ में ही 9 करोड़ LED बल्ब का वितरण बिजली मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश में 36,74,41,809 करोड़ LED बल्ब का वितरण 24 जून, 2022 तक पूरा करा दिया जायेगा।
प्रधान मंत्री ग्रामीण उजाला योजना को लागू करने के लिए संघीय या राज्य सरकारों से किसी भी धन की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना को ईईएसएल द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
इस योजना की लागत की भरपाई के लिए कार्बन क्रेडिट में ट्रेडिंग का उपयोग किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना ग्रामीण निवासियों के बीच ऊर्जा दक्षता के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी।
यह कार्यक्रम आपके बिजली बिल को कम करेगा।
Savings under Pradhan Mantri Gramin Ujala Yojana
उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बिहार में आरा, महाराष्ट्र में नागपुर, गुजरात में वडनगर और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा उन शहरों में शामिल हैं जहां पीएम ग्रामीण उजाला योजना 202 2 को चरणों में लागू किया जाएगा।
प्रधान मंत्री ग्रामीण उजाला योजना 2022 की बदौलत लगभग 9324 करोड़ यूनिट की वार्षिक बिजली बचत होगी। वार्षिक कार्बन उत्सर्जन में 76.5 मिलियन टन की कमी करते हुए। इस कार्यक्रम से सालाना 50,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
इस कार्यक्रम के लिए केंद्र या राज्य सरकारों को कोई फंडिंग देने की जरूरत नहीं होगी। ईईएसएल प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान करेगा। इस योजना की लागत की भरपाई के लिए कार्बन ट्रेडिंग का उपयोग किया जाएगा।
7 Years Of Pradhan Mantri Gramin Ujala Yojana Completed
बिजली मंत्रालय ने 5 जनवरी, 2015 को प्रधान मंत्री ग्रामीण उजाला योजना की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस कार्यक्रम के तहत देशवासियों को एलईडी बल्ब दिए जाते हैं।
5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना को 7 साल हो गए होंगे। यह पहल दुनिया का सबसे बड़ा जीरो-सब्सिडी होम लाइटिंग प्रोग्राम है। इसने देश भर में 36.78 करोड़ से अधिक एलईडी का वितरण देखा।
5 जनवरी, 2022 तक, 47778 मिलियन kWh वार्षिक ऊर्जा बचत प्राप्त की गई थी। इसके अलावा, CO2 उत्सर्जन में 360 मिलियन टन की कमी ने 9747 MW की चरम मांग को रोक दिया है।
इस कार्यक्रम के माध्यम से 72.09 लाख एलईडी ट्यूबलाइट और 23.41 लाख ऊर्जा कुशल पंखे प्रदान किए गए हैं।
माना जाता है कि इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 19156 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हुई। इस कार्यक्रम के कारण एलईडी बल्ब खरीदने की लागत में भी कमी आई है। वितरित किए जा रहे एलईडी बल्ब के 7V से 9V और 85Lumen से 100Lumen तकनीकी विशिष्टताओं को बढ़ा दिया गया है।
इस कार्यक्रम से 9 करोड़ से अधिक ग्राहक पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। आधिकारिक वेबसाइट इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रसारित करती है। इसके अलावा एक खुली ई-बोली प्रक्रिया का उपयोग करके एलईडी बल्ब खरीदे जाते हैं।
